इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कई राज्यों ने स्थानीय उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रमों को उद्योग-उन्मुख बनाने की पुष्टि की है ताकि प्रशिक्षण के तुरंत बाद रोजगार के अवसर बन सकें।

रिपोर्टिंग के दौरान कई जिलों के शिक्षण संस्थानों ने बताया कि प्रशिक्षक-शिष्य अनुपात में सुधार हुआ है, और कुछ जगहों पर स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना संभव हो पाया है ताकि स्पष्टता बनी रहे। वित्तीय सहायता और यात्रा भत्ते जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दे दी जा रही है ताकि आर्थिक बाधाएं दूर हों।

नोट किया गया है कि नागरिक मंचों और विद्यार्थियों के समूहों से मिल रहे फीडबैक में सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षण के अनुरूप मानकीकरण पर बल दिया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन में मानक-नीतियाँ तय होंगी और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन, पहचान और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारी यह बताते हैं कि 2023 में शुरू हुआ PM Vishwakarma Scheme अब 2025 तक कई लाख लोगों तक पहुँच बना चुका है, तथा 2025 की तिमाहियों में भी आँकड़े अपडेट होंगे।